अनुक्रमणिका
प्रस्तावना
महाराष्ट्र शासन राज्यात निराधार, अपंग, पिडीत अथवा रोग ग्रस्त लोकांसाठी थोडक्यात जे लोक स्वत:चा चरितार्थ चालऊ शकत नाहीत अशा लोकांसाठी विशेष सहाय्य योजना राबवते. निराधार / निराश्रित लोकांसाठी ‘Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana’ राबवते. ६५ वर्षे वयापेक्षा जास्त वय झालेल्या निराधार लोकांसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना राबवते. सदरील योजनेतून लाभार्थ्यांना दरमहा १५००/- रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच भारत सरकार मार्फत वृद्धांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना व अपंगांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना राबवल्या जातात. या योजनासाठी पत्र असणार्‍या लोकांचा समावेश महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत करून घेते. प्रत्येक विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्याला दरमहा एकूण १,५००/- रुपये अर्थसहाय्य देते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे? कसा करायचा? त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? पत्येकाची पात्रता काय असते याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana
लाभ :
- पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १५००/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
पात्रतेचे निकष, अटी व शर्ती
- लाभार्थी किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- वय किमान १८ वर्षे पूर्ण व ६५ वर्षांपेक्षा कमी असावे.
- ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१०००/- रुपये असावे. अपवाद – दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट ५०,०००/- रुपये आहे.
- या योजनेसाठी अपत्य संख्येची अट नाही.
- अपंग स्त्री व पुरुष – अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादी किमान ४०% अपंगत्व असणारे लोक पात्र.
- दुर्धर आजार असणारे – क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स (एचआयव्ही +), कुष्ठरोग, सिकलसेल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेले दुर्धर आजार यामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालऊ न शकणारी व्यक्ती पात्र असेल.
- निराधार व्यक्ती पात्रता–
- निराधार पुरुष / महिला / तृतीयपंथी.
- निराधार विधवा.
- घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत नमुद केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला पात्र.
- परित्यक्त्या, देवदासी, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला व तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंब प्रमुखाची पत्नी इत्यादींचा निराधार व्यक्ती मध्ये समावेश होतो.
- १८ वर्षे वयाखालील अनाथ, अपंग व दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले / मुली यांना त्यांच्या पालाकांमार्फत लाभ देण्यात येतो.
- ३५ वर्ष किंवा त्यावरील अविवाहित स्त्रीला आधार नसेल तर तीही योजनेचा लाभ घेऊ शकते. पण विवाह झाल्यास स्वतः लाभ बंद करण्याचे लिहून द्यावे लागते.
- घटस्फोटीत स्त्री जर मुस्लिम असेल तर – तिच्या सासर किंवा माहेरच्या जवळच्या मस्जिदमधील काझीने घटस्फोटासंदर्भात तहसीलदारांकडे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- आत्महत्या केलेल्या शेकाऱ्याचे कुटुंबाचे उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर ते कुटुंब लाभासाठी पात्र असते. (सर्वसाधारण २१,०००/- व अपंग ५०,०००/- रुपये.)
- लाभार्थीचे वय ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्याला श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत निकषांच्या अधीन राहून सामाऊन घेतले जाईल.
- एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात शासनाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थी विहित अटींची पूर्तता करत असेल तर शासन अर्ज मंजूर करू शकते.
- शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेल्या व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र असतील.
- लाभार्थी मरण पावल्यास –
- ग्रामपंचायत क्षेत्रात ग्रामसेवक, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी, महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग अधिकारी यांनी संबंधित तेहसिलदार यांना तातडीने कळवले जाते.
- तेहसिलदार अर्थसहाय्य देणे बंद करतात.
- मृत्यु दिनांकापर्यंत अर्थसहाय्याची काही थकबाकी निघत असल्यास ती लाभार्थ्याच्या पती/पत्नी किंवा कायदेशीर वारसांना दिली जाते.
- लाभार्थ्याने सतत तीन महिने अनुदान उचलले नाही तर संबंधित बँक याबाबत तेहसिलदार यांना कळवते व संबंधित रक्कम तत्काळ सरकारकडे जमा केली जाते.
- लाभार्थी हयात असल्याची तपासणी वर्षातून एकदा केली जाते.
- दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत लाभार्थ्याने बँकेत अथवा पोस्ट मास्तर यांच्या कार्यालयात स्वत: हजर राहावे.
- कोणत्याही कारणामुळे लाभार्थी बँकेत हजर राहू न शकल्यास लाभार्थ्याने तहसीलदार यांच्यासमोर हजर राहून हायती बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
- कोणत्याही परिस्थितीत हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सर्टीफिकेट) सादर केले नाही तर दरवर्षी १ एप्रिल पासुन अनुदान बंद केले जाते.
- हयात असलेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने अनुदान बंद झाल्यास त्या लाभार्थ्याने त्याच वर्षाच्या १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर केल्यास अपवादा‍त्मक परिस्थितीत अनुदान पूर्ववत सुरु केले जाते.
- ज्या वेळी लाभार्थी हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करीन तेव्हापासून अनुदान सुरु केले जाते.
- दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला देणे आवश्यक आहे.
- विशेष सहाय्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी वर्षातून एकदा करण्यात येते. काही कारणामुळे अपात्र आढळून आल्यास त्याची माहिती सदरील लाभार्थ्यास दिली जाते व त्याचे अनुदान बंद केले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे:
- चेकलिस्ट (Download PDF File and Word File)
- विहीत नमुन्यातील अर्ज (Download PDF File and Word File)
- वयाचा दाखला –
- ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असल्याचा साक्षांकित उतारा (Download PDF File and Word File) किंवा तहसिलदार यांचेकडून प्राप्त केलेला उत्पन्नाचा दाखला. (सर्वसाधारण २१,०००/- व अपंग ५०,०००/- रुपये पेक्षा कमी.)
- रहिवासी दाखला –
- अपंग प्रमाणपत्र –
- जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र. (किमान ४०% अपंगत्व असणारे लाभार्थी पात्र.)
- दुर्धर आजाराचा दाखला –
- जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) किंवा शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकिय अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र.
- अनाथ असल्याचा दाखला
- कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय / शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न राहणारे मुले मुली पात्र.
- ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी / प्रभाग अधिकारी यांच्याकडून दाखला मिळतो. गटविकास अधिकारी (BDO) किंवा (CDPO) प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांचेकडून सदरील दाखला साक्षांकित करून घ्यावा लागतो. (Download PDF File and Word File) (देय असलेले सहाय्य अनाथ लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल.)
- एड्स (एचआयव्ही +), तृतीयपंथी प्रवर्गासाठी सक्षम वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- अत्याचारित महिला – (शारिरीक छळ अथवा बलात्कार झालेल्या.)
- घटस्फोट –
- घटस्फोट प्रक्रियेतील स्त्रिया – (घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे, परंतु घटस्फोटाची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही.)
- घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा योजनेत विहित मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या स्त्रिया –
- घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत.
- पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा.
- परित्यक्त्या स्त्रिया – (एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून पतीने सोडले आहे किंवा तिला पती नांदवत नाही म्हणून तिला स्वतंत्रपणे किंवा नातेवाईकांकडे राहावे लागत आहे अशा स्त्रियांचा यात समावेश होतो.)
- परित्यक्त्या असल्याबाबत गावाचा तलाठी व ग्रामसेवक यांचे संयुक्तपणे दिलेले प्रमाणपत्र. (शहरी भागात तलाठी किंवा नगरपालिका / महानगरपालिकेतील कर निरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र चालते) किंवा परित्यक्त्या असल्याबाबत स्वघोषणापत्र दिले तरी चालते. (Download PDF File and Word File) (संदर्भ – आरटीएस-२०१८/प्र.क्र.१४५/आस्था.५, दिनांक १३ फेब्रु , २०१९)
- वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रिया –
- विधवा –
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना:
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना एकमेकांस पूरक योजना आहेत.
- पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १५००/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
- लाभार्थी किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- वय किमान ६५ वर्षे पूर्ण किंवा ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१०००/- रुपये असावे.
- शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२००८/प्र.क्र.७८/विसयो-१, दिनांक २९ जून, २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ६५ किंवा ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय आहे परंतु त्यांचे दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव नाही अशा लोकांचे वार्षिक उत्पन्न जर २१,०००/- रुपये पेक्षा कमी असेल तर त्यांना विशेष सहाय्य योजनेचा लाभ दिला जातो.
- शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०११/प्र.क्र.२२६/विसयो-२, दिनांक १२ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ६५ किंवा ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय आहे त्यांना मुले आहेत परंतु त्यांचे दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव आहे अशा लोकांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (गट-अ) योजनेमार्फत लाभ दिला जातो.
- ६५ किंवा ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय आहे त्यांना मुले आहेत परंतु त्यांचे दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव नाही परंतु त्या लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न जर २१,०००/- रुपये पेक्षा कमी असेल तर त्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (गट-ब) योजनेमार्फत लाभ दिला जातो.
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थी ६५ वर्षांचे झाल्यानंतर त्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या निकषानुसार समावेशित केले जाईल.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना:
- पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १५००/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
- वय किमान ४० वर्षे पूर्ण किंवा ७९ वर्षांपेक्षा कमी असावे.
- ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१०००/- रुपये असावे.
- पतीचा मृत्यूचा दाखला सोबत जोडावा.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना:
- पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १५००/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
- वय किमान १८ वर्षे पूर्ण किंवा ७९ वर्षांपेक्षा कमी असावे.
- ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५०,०००/- रुपये पेक्षा कमी असावे.
- अपंग असल्याचा दाखला सोबत जोडावा.
अर्ज करण्याची पद्धत :
- विहीत नमुन्यातील अर्ज पूर्णपणे भरून घ्यावा.
- आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
- सेतू केंद्रावर जाऊन अर्ज ऑनलाईन करून घ्यावा. त्याची पावती संचीकेस जोडावी. (आपण स्वतः आपले सरकार संकेतस्थळावरून अर्ज करू शकतो.)
- सदरील संचिका जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसिलदार संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा / तलाठी कार्यालय येथे जमा करावी.
- नियमानुसार आपल्या अर्जाची तपासणी करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. याची माहिती तलाठी यांचेमार्फत आपल्याला कळवली जाते.
अर्ज मंजुरीची संपूर्ण पद्धती जाणून घेण्यासाठी हे वाचा: शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९
लाभाचे वितरण :
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०२४/प्र.क्र.०४/विसयो, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण DBT (Direct Benefit Transfer) मार्फत केले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर , आधार कार्ड ला (म्हणजेच NPCI) ला जे बँक खाते लिंक असेल त्यावर अर्थसहाय्याचे वितरण केले जाते. आधार कार्ड ला लाभार्थ्याचे बँक खाते लिंक नसेल तर, सदरील त्रुटी दोन पद्धतीने दुरुस्त केली जाऊ शकते –
- लाभार्थ्याचे ज्या बंकेत खाते आहे त्या बँकेत जाऊन आधार कार्ड , बँक पासबुक ची झेरॉक्स आणि विहित नमुन्यातील अर्ज व्यवस्थित भरून संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावा. अधिकारी अर्जाची तपासणी करून लाभार्थ्याच्या खात्याशी आधार कार्ड लिंक करतील व NPCI mapper update करतील. अशाप्रकारे आधाराशी बँक खाते लिंक झाल्यावर सदरील योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरु होईल.
- लाभार्थ्याने आपल्या जवळील पोस्ट ऑफिस मध्ये जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांना DBT योजनेचे पैसे जमा होणारे खाते उघडून देण्याची विनंती करावी. पोस्ट अधिकारी इंडिअन पोस्ट पेमेंट बँकेचे (IPPB) खाते उघडून देतील व त्या खात्यात सदरील योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
माहिती स्त्रोत:
- शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९ (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन)
- All
- Farmer
- Government Schemes
- Student
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: पात्रता निकष, अटी व शर्ती
Caste Validity Certificate: जातवैधता प्रमाणपत्र विषयी संपूर्ण माहिती
Non Creamy Layer : संपूर्ण माहिती
PM Internship Scheme 2024: पात्रता, लाभ इ. बद्दल सविस्तर माहिती
Income Certificate: उत्पन्न दाखला कसा काढायचा ?
