अनुक्रमणिका
प्रस्तावना :
देशातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळवण्याचा मुलभूत अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे यासाठी केंद्र शासन राज्य शासनांसोबत मिळून “सर्व शिक्षा अभियान” (समग्र शिक्षा कार्यक्रम) राबवत आहे. या अभियानाच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट म्हणजे mofat ganvesh yojana. महाराष्ट्र शासनामार्फत शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून “एक राज्य, एक गणवेश” (“ek rajya, ek ganvesh” i.e. “one state, one uniform”) योजना राबवली जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांना मोफत गणवेश योजना, बुट व पायमोजे यांचा लाभ देण्यात येतो.
पात्रता : Eligibility of Mofat Ganvesh Yojana
- शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेले सर्व विद्यार्थी.
- शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ अगोदर या योजनेचा लाभ शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली , अनुसूचित व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची सर्व मुले यांनाच देण्यात येत होता. पुढे शासन निर्णय ०६ जुलै, २०२३ नुसार लाभार्थ्यांमध्ये योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांचा या योजनेत समावेश केला.
लाभ : Benefits of Mofat Ganvesh Yojana
- शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांना दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करून दिले जातील.
- शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्यात येईल असा निर्णय शासन निर्णय ०६ जुलै, २०२३ नुसार घेण्यात आला.
शासन निर्णय : Government Resolutions about “Mofat Ganvesh Yojana” or “One State, One Uniform” Scheme
१. शासन निर्णय १७ मे , २०२४ :
मोफत गणवेश योजनेकरिता प्रति गणवेश ३०० रुपये याप्रमाणे राज्य शासनाने दोन गणवेशाकरीता ६०० रुपये प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे. सन २०२३-२४ पासुन एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात येत आहे. याकरिता प्रति विद्यार्थी १७० रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. सदरील योजना सन २०२४-२५ मध्ये राबवण्यासाठी शासनाने एकुण ८५ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
- शासन निर्णय येथे वाचा
२. शासन निर्णय १८ ऑक्टोबर , २०२३ : “एक राज्य , एक गणवेश योजना” “One State, One Uniform Scheme”
- सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासुन शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.
- सदर गणवेश स्काउट व गाईड विषयास अनुरूप असावा. (मुलांसाठी – आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट/ पँट , शर्ट वरती शोल्डर स्ट्रिप व दोन खिसे अशी रचना असावी. मुलींसाठी – आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा शर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची असावी.) image
- सर्व विद्यार्थ्यांचा गणवेश एक रंग , एक दर्जा उत्तम परतीचा असावा.
- सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने कार्यवाही करावी.
- मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करू नये.
- सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासुन शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करावा.
- शासन निर्णय येथे वाचा
३. शासन निर्णय २४ जानेवारी, २०२४ : शासन निर्णय १८ ऑक्टोबर , २०२३ बाबत शुद्धिपत्रक
- मुलांसाठी – इ. १ ली ते ७ वी पर्यंतच्या मुलांकरीता हाफ पँट व हाफ शर्ट आणि इ ८ वी मधील मुलांकरीता फुल पँट व हाफ शर्ट याप्रमाणे गणवेश असावा.
- मुलींसाठी – इ. १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या मुलींकरीता पिनो फ्रॉक (Pino Frock), इ. ५ वी ते ७ वी पर्यंतच्या मुलींकरीता शर्ट व स्कर्ट आणि ८ वी मधील मुलींकरीता सलवार-कमीज व ओढणी याप्रमाणे गणवेश असावा.
- शासन निर्णय येथे वाचा
४. शासन निर्णय ६ जुलै, २०२३ :
- शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांना दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
- तसेच सदरील योजनेनुसार एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात येत आहे.
- शासन निर्णय येथे वाचा